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भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू किया गया यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम (UPS) एक नई पेंशन योजना है, जिसे कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन देने के उद्देश्य से लाया गया था। अब PFRDA ने इसके नियमों में बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। आइए जानते हैं UPS के नए नियम और उनका सरकारी कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा।
OPS की तरह निश्चित पेंशन भी
यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम (UPS) के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। UPS, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की तरह योगदान आधारित प्रणाली पर कार्य करता है, लेकिन यह पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) की तरह निश्चित पेंशन भी प्रदान करता है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी।
UPS के नए नियमों की घोषणा
पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही में UPS को प्रभावी बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक पारदर्शी और लाभकारी पेंशन प्रावधान किए गए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करना और सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
ये कर्मचारी कर सकते हैं नामांकन
UPS के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
- मौजूदा कर्मचारी: वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक NPS में शामिल हैं, वे UPS के लिए नामांकन कर सकते हैं।
- नए कर्मचारी: 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्रीय सरकार में नियुक्त होने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- रिटायर्ड कर्मचारी: 31 मार्च 2025 तक NPS में शामिल रहे और रिटायर हो चुके कर्मचारी या 56J नियम के तहत रिटायर हुए कर्मचारी भी UPS में नामांकन करा सकते हैं।
UPS की विशेषताएं
UPS एक हाइब्रिड पेंशन प्रणाली है, जो NPS और OPS के लाभों को जोड़ती है। इसमें कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जो कर्मचारी कम से कम 10 वर्षों तक सेवा में रह चुके होंगे, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
UPS के लाभ
- UPS के अंतर्गत कर्मचारियों को कई अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाएंगे, जो इसे NPS से अलग बनाते हैं:
- OPS की तरह एक निश्चित पेंशन का प्रावधान
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा
- न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन
- पारदर्शी और अधिक सुनिश्चित पेंशन प्रणाली
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