स्पेन जाएंगे आइडीए सीईओ सहित तीन नगर निगम आयुक्त, अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार

स्पेन जाएंगे आइडीए सीईओ सहित तीन नगर निगम आयुक्त, अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार


मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को एक पोर्टल पर लाया गया है। इसके अंतर्गत 16 माड्यूल और 24 नागरिक सेवाएं शामिल होंगी। प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों को कंप्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से वेब आधारित ई-नगर पालिका योजना प्रारंभ की गई है।

भोपाल, जबलपुर और उज्जैन नगर निगम आयुक्त व इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ स्पेन के बर्सिलोना में आयोजित स्मार्ट सिटी एक्सपो और वर्ल्ड कांफ्रेंस 2024 में शामिल होंगे। यह आयोजन पांच से सात नवंबर तक चलेगा। उनके आयोजन में शामिल होने के चलते भोपाल, जबलपुर और उज्जैन नगर निगम आयुक्त व इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ का प्रभार अन्य अधिकारियों को सौंपा गया है। भोपाल

नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण का प्रभार भोपाल जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह, जबलपुर नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव का प्रभार एसडीएम जबलपुर मीशा सिंह, उज्जैन नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक का प्रभार उज्जैन जिला पंचायत सीईओ जयति सिंह और इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) के सीईओ रामप्रकाश अहिरवार का प्रभार इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को दिनांक चार नवंबर से 10 नवंबर तक के लिए दिया गया है।

एआइ और जीआइएस से लैस होगा ई-नगर पालिका 2.0

– आमजन को आनलाइन मिलेगी 24 नागरिक सेवाएं

भोपाल। मध्य प्रदेश का ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल जीआइएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से लैस होगा। इसके अंतर्गत 16 माड्यूल और 24 नागरिक सेवाएं शामिल होंगी। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को एक पोर्टल पर लाया गया है।

कामन सर्विस सेंटर, एम आनलाइन, कियोस्क सेंटर और भुगतान गेटवे के साथ ई-नगर पालिका 2.0 का एकीकरण किया जाएगा। इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों को कंप्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से वेब आधारित ई-नगर पालिका योजना प्रारंभ की गई है।

यह परियोजना डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को बढ़ावा देने और पारदर्शी व त्वरित नागरिक सेवा देने के लिए ई-गवर्नेंस का अनूठा उदाहरण है। नगरीय निकायों द्वारा समस्त नागरिक सेवाओं, जन शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य प्रणाली, समस्त भुगतान एवं बजट प्रक्रिया को एकीकृत कर आनलाइन सुविधा प्रदाय की जा रही है।