8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार के जवाब से कर्मचारी निराश, अब क्या है आगे उम्मीद

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से यह उम्मीद थी कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म होने के बाद नया वेतन आयोग गठित किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस पर किसी भी प्रस्ताव से इनकार कर दिया है। यह खबर कर्मचारियों के लिए खासा निराशाजनक है। उन्होंने आगामी बजट 2025-26 में सकारात्मक घोषणा की उम्मीद की थी।

8वें वेतन आयोग की उम्मीदें

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह एक बड़ा झटका है क्योंकि 7वां वेतन आयोग 2026 में अपने कार्यकाल का समापन करेगा। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट 2025 के आसपास सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगी, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

यह परंपरा रही है कि केंद्र सरकार हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनाती है और कर्मचारियों ने इस बार भी उसी उम्मीद में सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी।

वित्त मंत्रालय ने किया साफ इनकार

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस जवाब से कर्मचारियों और पेंशनधारक बड़े निराश हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आगामी बजट में इस मामले में कोई सकारात्मक घोषणा की उम्मीद की थी।

कर्मचारियों के लिए अभी भी उम्मीद बरकरार

इस जवाब के बाद लगभग 50 लाख सक्रिय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनधारकों को निराशा हाथ लगी है, जिन्होंने सोचा था कि आगामी बजट में उनके लिए अच्छी खबर होगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 7वें वेतन आयोग के समापन के बाद इस मामले पर सोचा जा सकता है।

क्या आगे की उम्मीद की जा सकती है?

8वें वेतन आयोग के गठन की कोई तत्काल योजना नहीं है, लेकिन 7वें वेतन आयोग के समापन के बाद सरकार इस पर विचार कर सकती है। दिसंबर 2025 तक समय है और तब तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद बनाए रखने की सलाह दी जा रही है।